महाराष्ट्रातील भूमापनाचा ईतिहास -भूमी अभिलेख विभाग , काल, आज आणि उद्या. (भाग 3 )

                                    -  महाराष्ट्रातील भूमापनाचा ईतिहास  -

 ब्रिटिश काळात शंकु साखळीच्या साहाय्याने जमीन मोजतांना ( एक कल्पना चित्र )

                         ब्रिटिशांनी भारतीय उपखंडाच्या मोजणीचे अचाट काम सुरू केले होते त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात सन 1818 मध्ये  ब्रिटीशानी मराठयाकडून सत्ता काबीज केली,  ब्रिटीश हे व्यापारी म्हणुन भारतात आले होते. त्यांच्या व्यापारी दृष्टीकोनातुन त्यांना भारतामधुन उत्पन्न हवे होते आणि भारतामध्ये जमिन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन होते,म्हणुन  उत्पन्न मिळविणेकरीता ब्रिटिशांनी महाराष्ट्रातील जमिनीची शास्त्रशुद्ध पध्दतीने सर्वेक्षण व कर आकारणी सुरू केली,या दृष्टीकोनातुन त्यावेळी दक्षिण विभागाचे राजकारणी कमिशन माउन्टस्टूअर्ट एन्डफिंस्टन यांनी रयतवारी पध्दतीचा पाया घातला. ब्रिटीशांच्या कारकिर्दी दुसरी महत्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे शेत जमिनीची शास्त्रशुध्द पध्दतीने श्री.गुंटर नांवाच्या अधिका-यांने अंमलात आणलेल्या शंकू साखळी ने मोजणी करण्यात आली.म्हणून शंकू साखळीस गुंटर चैन, गुंठा असे म्हणत सदर साखळी 33 फुट लांबीची असून 16 भागात विभागली आहे.त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हणत व गुंटर साहेबांच्या नावावरुन पुढे गुंठा प्रचलित झाला. 40 गुंठयाच्या जमिनीच्या क्षेत्रास एक एकर म्हणत.

                                         जमिन महसूल ठरविण्याचा पहिला मान पुणे जिल्हातील इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथून श्री.प्रिंगले नावाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी सन 1827 मध्ये मिळविला. सध्या अस्तिवात असलेली जमिन महसूल आकारण्याची पध्दत ब्रिटीश राजवटीत ठरवून दिलेल्या पध्दतीनुसार आहे.

               ➤ जॉईंट रिपोर्ट सन 1847 :-

↑  मूळ Joint Report ची सध्या महाराष्ट्र
शासनाकडून प्रकाशित प्रत.

  

                     निव्वळ शेतीच्या आधारे शेतसारा ठरविण्याचा श्री.प्रिंगले या अधिका-याचा प्रयत्न काही प्रमाणात अयशस्वी झाल्याने, श्री. गोल्डस्मिथ हे आय.सी.एस. अधिकारी, कॅप्टन विंगेट इंजिनीअर व ले.डेव्हीडसन या तीन अधिका-यांची समिती त्या वेळच्या सरकारकडून नेमण्यात आली. येणा-या अडचणी व प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनी सन 1847 मध्ये जमाबंदी कामी संयुक्त प्रयत्न होवून " जॉईंट रिपोर्ट " तयार केला. तद्नंतर त्याआधारे जमिनीची प्रत ठरविण्याबाबतचे नियम तयार केले. त्या आधारेच जमिनीची मोजणी करुन संपुर्ण मुंबई प्रांतात (गुजरात पासून बेळगांव पर्यत)जमाबंदीचे काम सुरु करण्यात आले.जमिनीच्या मगदुरानुसार प्रतवारी वर्गीकरण व त्यावर आधारीत जमिन महसूल आकारणीचे काम पुढे चालु ठेवण्यात आले. मुळ मोजणीचे काम मुंबई प्रांतात पुर्ण झाल्याने सर्व्हेक्षण विभाग सन 1901 मध्ये बंद करणेत आला.

              

                      मुळ महसूली मोजणी व फेरजमाबंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सन 1901 मध्ये सर्व्हे खाते बंद करण्यात येवून सन 1904 मध्ये अभिलेख खाते निर्माण करण्यात आले व त्यांचेकडे भूमि अभिलेखांचे परिरक्षण व अद्ययावतीकरणचे काम सोपविण्यात आले.

                      पुर्वी सर्व्हेक्षणाचा उद्देश फक्त आकारणीच्या दरात सुधारणा करणे एवढाच असलेने भूमि अभिलेखाचे जतन करणेसाठी व ते अद्यावत ठेवणेसाठी भूमि अभिलेख विभागाची स्थापना करण्यात आली. जिल्हा मुख्यालयास जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख, कार्यालयांची निर्मीती करण्यात आली.

 फेरजमाबंदी :-

सन 1870 ते 1880 चे दरम्यान फेरजमाबंदीचे काम सुरु करण्यात आले. सदरचे काम करतांना पूर्वी मोजणी न केलेल्या परंतु त्यानंतर वहितीखाली आलेल्या जमीनींची मोजणी करुन नव्याने जमाबंदी केली गेली. सन 1880 ते 1930 तत्कालिन मुंबई प्रांतातील 29 जिल्हयांमधील 301 तालुक्यात फेरजमाबंदी करण्यात आली.सन 1956 च्या सुमारास फेरजमाबंदीचे काम सुरू करण्यात आले.

कुळ कायदा,जमीन एकत्रिकरण योजना कायदा,जमीनदारी व वतने खालसा करण्यासंबंधीचे निरनिराळे कायदे अंमलात आल्याने व फेरजमाबंदीमुळे शेतसा-यात सुमारे 11 ते 16 पट वाढ होत असल्याने,जमीन कसणा-यांवर (शेतक-यांवर) कराचा बोजा वाढविणे संयुक्तिक "न " वाटल्याने शासनाने फेरजमाबंदीचे काम दिनांक 01/06/1959 पासून स्थगित ठेवले.

स्वातंत्र्यपूर्व /स्वातंत्र्योत्तर भूमि अभिलेख विभागाच्या कामकाजाबाबत घटनाक्रम :-

सन 1904 :- मुळ महसूली मोजणी व फेरजमाबंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सन 1901 मध्ये सर्व्हे खाते बंद करण्यात येवून सन 1904 मध्ये अभिलेख खाते निर्माण करण्यात आले व त्यांचेकडे भूमि अभिलेखांचे परिरक्षण व अद्ययावतीकरणचे काम सोपविण्यात आले.

पुर्वी सर्व्हेक्षणाचा उद्देश फक्त आकारणीच्या दरात सुधारणा करणे एवढाच असलेने भूमि अभिलेखाचे जतन करणेसाठी व ते अद्यावत ठेवणेसाठी भूमि अभिलेख विभागाची स्थापना करण्यात आली. जिल्हा मुख्यालयास जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख, कार्यालयांची निर्मीती करण्यात आली.

सन 1913 :- सन 1913 मध्ये अधिकार अभिलेखांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पोटहिस्सा मोजणी सुरू करण्यात आली.    इनाम गावाच्या मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले .  

ब्रिटिश काळात फलक यंत्राने (plane table)  साहाय्याने जमीन मोजतांना ( एक कल्पना चित्र )

सन 1925 :- पुर्वी महाराष्ट्रात शंकू साखळी पध्दतीने मोजणी केली जात असे परंतू ही पध्दत वेळखाऊ व किचकट असल्याने बंद करण्यात येऊन त्या ऐवजी फलक यंत्राने (plane table) जमिनीची मोजणी करणेची पद्धत सुरु करणेत आली.

सन 1947 :- मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडणेस प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947, अस्तीत्वात आला. सदर कायद्याच्या अंमल बजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर एकत्रिकरण अधिकारी, तालुका स्तरावर सहाय्यक एकत्रिकरण अधिकारी कार्यालयांची सुरुवात करणेत आली.कामकाजाचे सुसूत्रतेबाबतचे नियम सन 1959 मध्ये तयार करण्यात आले.

सन 1956 :- भूमि अभिलेख अद्यावत ठेवण्यासाठी, व नविन पोटहिस्से मोजणीसाठी जिल्हा स्तरावर सर्व्हे तहसीलदार (पोटहिस्सा) कार्यालयांची सुरुवात करणेत आली. या कार्यालयात वर्ग 2 संवर्गातील अधिकारी व वर्ग 3 संवर्गातील पर्यवेक्षीण कर्मचारी व भूकरमापक यांचा समावेश असलेली आस्थापना निर्माण केली.

सन 1960 :- नगर भूमापन क्षेत्रातील अधिकार अभिलेख अद्यावत ठेवण्यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (नगर भूमापन) कार्यालय व गावठाणातील मोजणी कामासाठी विशेष जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (गावठाण) या कार्यालयांची सुरुवात करणेत आली.

सन 1964 :- क्षेत्राचे एकर गुंठे याचे हेक्टर आर असे दशमान रुपांतर करणेचा कायदा सन 1956 मध्ये अस्तीत्वात आला. त्याअनुषंगाने जिल्हास्तरावर जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (दशमान) कार्यालयाची स्थापना करणेत आली. दशमान पध्दतीत भूमि अभिलेखांचे रुपांतर करणेचे काम महाराष्ट्र राज्याने भारतात सर्वप्रथम हाती घेतले सदरची कार्यवाही सन 1964 ते सन 1972 पर्यंत पुर्ण करणेत आली.

सन 1970 :- विशेष भूसंपादनाचे कामासाठी जिल्हा स्तरावर अप्पर जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख भूसंपादन कार्यालयांची निर्मीती करणेत आली. सरदार सरोवर, जायकवाडी प्रकल्प, इत्यादी प्रकल्पामध्ये भूसंपादन मोजणी वरील आस्थापनेकडून करणेत आलेली आहे.

सन 1917 सालातील सोलापूर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख विभागातील आधिकारी व कर्मचारी वर्ग
 ( छायाचित्र  साभार ,नगर भूमापन अधिकारी सोलापूर ) 

               

              तालुका स्तरावर विभागाची पुनर्रचना    1994  

राज्यातील भुमि अभिलेख विभागाचे काम जिल्हा पातळीवरून केले जात असे. या विभागाशी संबंधीत कामाकरीता, सर्वसामान्य जनतेस जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावुन संपर्क साधावा लागत असे. तसेच तहसिलदार, गटविकास अधिकारी इ. तालुका पातळीवरील शासकीय कार्यालयांना देखील विभागाशी संबंधीत कामाकरीता जिल्ह्याच्या ठिकाणी संपर्क साधावा लागत असे. याबाबीचा विचार करून तसेच राज्यातील एकत्रीकरण योजनेची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयामुळे त्या योजनेशी संबंधीत आस्थापनेला नियमीत स्वरूपाचे अन्य कामकाज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्यामुळे भुमि अभिलेख विभागाची पुनर्रचना शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 1093/प्र.क्र.19/ल-1/मंत्रालय, मुंबई दि. 18 ऑगस्ट 1994 नुसार तालुका स्तरीय विभागाची रचना करणेत आली.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख(महा.राज्य) पुणे

उपसंचालक भूमि अभिलेख (विभागीय प्रमुख)

अधिक्षक भुमि अभिलेख(जिल्हा स्तरावर)

तालुका निरीक्षक भुमि अभिलेख (तालुका स्तरावर) 

अशी रचना करणेत येवुन प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना पदसिध्द उपसंचालक भुमि अभिलेख म्हणुन नेमणेत आले आहे. त्यांचेवर जिल्ह्यातील भुमि अभिलेख विभागाचे कामकाजावर थेट नियंत्रण ठेवुन कामकाजामध्ये सुसुत्रता आणण्याची जबाबदारी सोपविणेत आलेली आहे.

त्यानंतर महसुल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 2010/1128/प्र.क्र.223/ल-1,दिनांक 28 जुन 2010 अन्वये अधीक्षक भूमि अभिलेख व तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचे पदनामात खालील प्रमाणे बदल करण्यात आलेला आहे.

जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख(जिल्हा स्तरावर)

उपअधीक्षक भुमि अभिलेख (तालुका स्तरावर) 

महाराष्ट्रातील भूमापनाचा ईतिहास व त्यातून आता अस्तित्वात आलेल्या भूमी अभिलेख विभागाची माहिती ह्या ब्लॉग मधून मी देण्याचा मी प्रयत्न केलाय. ह्या पुढच्या लेखात भूमापनातील महत्वाच्या अभिलेखांची माहिती देणार आहे.  

                                                      

                                                ब्लॉग बाबत आपले मत अवश्य कळवा.

                  ➤पुढील लेखात :- भूमापनातील महत्वाचे अभिलेख.