प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळातील भूमी अभिलेख विभाग - भूमी अभिलेख विभाग , काल, आज आणि उद्या. (भाग 1 )

महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही विभागाला नसेल एवढा प्राचीन ,मध्ययुगीन आणि आधुनिक इतिहास भूमी अभिलेख विभागाला आहे. आजच्या लेखात अगदी थोडक्यात भूमी अभिलेख विभागाचा प्राचीन आणि मध्ययुगीन कालखंड पाहू या काळात आपणास अधिकृत भूमी अभिलेख विभाग दिसणार नाही पण भूमी अभिलेखचे 'अवशेष' जरूर दिसतील 

• सिंधु संस्कृती:-

राज्यकारभार चालविण्यासाठी जमिनीच्या एकुण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणुन घेण्याची पध्दत पुरातन काळापासुन आहे. भारतामध्ये इ.स. पुर्वीच्या राजवटीमध्ये जमीन महसुलाची निश्चित पध्दत होती. भारतात जमिनीचे सर्व्हेक्षण व नकाशे तयार करणेची प्राचीन परंपरा आहे. रामायण, महाभारत, मनुस्मृृती व ब्रम्हांडपुराणातही त्याचा उल्लेख आढळतो. भारतीय इतिहासात सिंधु संस्कृतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्याकाळाची नियोजनबध्द संरचना मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खननात मिळालेल्या अवशेषात दिसुन येते. शंखापासुन बनविलेल्या कोनमापक यंत्राचा व ओळंब्याचा वापर माणसाने त्याकाळी केला आहे.

  

• मौर्य काळ:-

मौर्य साम्राज्यामध्ये जमिनीची मोजणी व नोंदणी ठेवणेसाठी "रज्जूक" नावाचा अधिकारी नेमला जाई. जमीन मोजणीसाठी दोरीचा प्रथम वापर केला गेला. मौर्याच्या काळात संस्कृतमधील "रज्जू" यावरून "रज्जूक" हा शब्द प्रचलित झाला.

कौटील्य काळ:-

कौटील्याचे अर्थशास्त्र यामध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्व्हेक्षण करून तिचे कोरडी, बागायत, ओलसर अशा प्रकारे प्रतवारी करून जमिनीचा प्रकार, सिंचन सुविधा व त्यावरील पिकांच्या आधारे तिच्यावरील कराची निश्चिती केली जात असे.

• मोगल राजवट:-

जमिनीची मालकी व कर रचना असणारी महसुल पध्दत दिल्लीचा बादशहा शेरशहाने इ.स.1540 ते 1545 दरम्यान अवलंबली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीन धारकाची नोंद करणेत आली तसेच प्रत्येक हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद करणेत आली. हा महसुल काटेकोरपणे गोळा केला जाई. जमीन धारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात असे.

मोगल बादशहा अकबराने त्याचा मंत्री तोरडमल याचे मदतीने कर पध्दतीची फेर उभारणी केली. त्याने जमीन मोजणीसाठी प्रथमच काठी व साखळीचा वापर केला. क्षेत्रफळासाठी बिघा हे परिमाण ठरविण्यात आले व जमिनीची उत्तम, मध्यम व निकस या तीन प्रकारे विभागणी करणेत आली. जमिनीच्या एकुण उत्पन्नापैकी 1/3 एवढा हिस्सा कर म्हणुन घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मुल्यांकन करून मागील 19 वर्षाच्या सरासरी इतके पुढील 10 वर्षासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविले जात असे. मंत्री तोरडमल ची वरील नमुद पध्दत दक्षिणेकडे निजामाचा दिवाण अहमदनगरचा वजीर मलीक अंबर यानेही सन 1605 ते 1726 या काळात काही सुधारणासह विकसीत केली. त्यांनी जमीन मोजणीच्या वरील पध्दती कायम ठेवल्या. जमीन धारकाचे मालकी हक्क व सत्ता प्रकाराची पध्दत अंमलात आणली.

• मराठा राजवट:-

                   मराठेशाहीमध्ये इनाम, वतन व मिरास हे शब्द जमिनीच्या महसुल आकारणीशी निगडीत होते. याव्दारे जमिनीची मालकी व महसुल आकारणीचे अधिकार देण्यात येत होते. हे अधिकार वंश परंपरागत होते. छत्रपती शिवाजी राजेंच्या काळ म्हणजे सन 1674 पासुन जमिन महसुल आकारणीसाठी "खेडे" हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन व करणा-यांची क्षमता पाहुन कर आकारणी (शेतसारा) बसविला जाई. या पध्दतीला "कमालधारा" म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे यांचे मदतीने जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम करत.

               दुस-या बाजीरावाच्या काळात(सन 1796 ते 1818) मध्ये ही पध्दत बंद झाली. याच काळात मामलेदार या पदाचा लिलाव सुरू झाला. 18 व्या शतकाच्या शेवटी पुण्याच्या उत्तरेस भिमा नदीपासुन तापी नदीकाठच्या बहरानपुर विस्तृत भुप्रदेश प्रथमत: नकाशात बसविला. नकाशामध्ये सातपुडा डोंगररांगा, अजंठा टेकड्या , महत्वाची गावे व नद्या सांकेतिक पध्दतीने दाखविल्या आहेत. याचदरम्यान नाशिक शहराचा नकाशा सर्वप्रथम केला गेला आहे.

                                                                                                                                           ( संकलीत माहिती वरून )

 यापुढच्या लेखात ब्रिटीश काळात भूमी अभिलेख विभागाची स्थापना कशी झाली ? याबाबत व भारताच्या भूमापनाच्या इतिहासातील काही महत्वाच्या व्यक्ती यांची माहिती घेऊ